وفاة إسراء غريب : هل تبرر مجتمعاتنا العنف بدعوى حماية الشرف؟

وقد انتفضت وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية على وقع خبر وفاة شابة فلسطينية، بصورة غامضة أثارت الشكوك حول احتمال تعرضها لعنف أسري أدى لمقتلها.
وبحسب نشطاء، فقد توفيت الفتاة نتيجة تعرضها للضرب إثر لقائها شابا تقدم لخطبتها، بينما يؤكد أهلها أن موتها جاء نتيجة جلطة دماغية، نافين وجود أية شبهة جنائية، علما بأن التحقيقات في القضية ما تزال جارية، ولم يصدر أي تقرير رسمي يؤكد أو ينفي إحدى الروايتين.
ولم يصدر أي تقرير رسمي حتى كتابة هذه السطور.
وانتشرت القصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنها "جريمة شرف" وتحولت إلى قضية رأي عام، تخطت حدود الأراضي الفلسطينية لتصبح حديث وسائل الإعلام الدولية.
عبر كثيرون عن تعاطفهم مع الشابة الفلسطينية بإطلاق هاشتاغات حملت عناوين بينها "كلنا إسراء غريب".
كما تفاعل العديد من المثقفين والفنانين العرب مع الهاشتاغ . ومن بين هؤلاء النجمة اليمنية بلقيس فتحي التي غردت تقول:"أنت يا عزيزي الرجل الشرقي عندما تكتشف أن أختك خرجت سرا مع رجل غريب وتؤدبها بالبيت وتبين لها الخطأ وأنه ليس من عاداتنا وتستر عليها أفضل من قتلها .."
وتابعت:" ذلك أفضل من فضحها والدنيا كلها تتفرج وتعرف الموضوع وتخلد اسمها بقصة تمت للشرف والعادات. وإن كانت القصة تحتمل أوجه كثيرة الله أعلم بها" .
أغضبت تغريدة بلقيس رواد مواقع التواصل الذين سارعوا إلى إطلاق هاشتاغ بعنوان #بلقيس_اخرسي.
واتهم مغردون الفنانة بتبرير العنف الأسري، وتقديس الأفكار الذكورية التي تعتبر أن المرأة خُلقت لخدمة الرجل، على حد تعبيرهم.
وفي ظل الهجمة التي طالتها، اضطرت الفنانة اليمنية إلى حذ
وهناك دائما جانبان لكل قصة، فلم تمنع الأصوات المتعاطفة مع إسراء من ظهور أخرى تستنكر دور مواقع التواصل الاجتماعي في نشر قصتها باعتبارها شأنا عائليا لا يجوز فضحه على الملأ.
كما حذر مغردون من أن القضية لا تزال قيد التحقيق، داعين للتريث قبل الحكم على أفراد عائلة الراحلة وكيل الاتهامات لهم.
فغرد أحدهم:" كيف يمكن أن تتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى محكمة توجه وتكيل التهم للأشخاص دون أدلة ملموسة. لم يصدر الطب الشرعي تقريره الرسمي ولم يحدد أسباب وفاة الفتاة. فتوقفوا عن تدمير سمعة العائلة والفتاة".
وكان أقارب الفتاة قالوا إن تسجيل الفيديو، الذي انتشر على أنه يوثق صوت صراخها تحت التعذيب داخل المستشفى، عار عن الصحة، ويحمل نوعا من التضليل.
ف منشورها وكتابة سلسلة تغريدات أوضحت فيها أن كلامها أخرج من سياقه.
ورغم تضارب الروايات حول وفاتها، أعادت قضية إسراء التذكير بتاريخ طويل من الجرائم الشرف في العالم العربي.
وترى ناشطات وإعلاميات بأن قصة إسراء فضحت مرة أخرى "ازدواجية المجتمعات العربية وبشاعتها".
ويطالب مغردون بكشف حقيقة وفاة الشابة داعين في ذات الوقت إلى سن قوانين تحمي الفتيات العربيات مما وصفوه بـ "سطوة التقاليد البالية".
وفي هذا الإطار، تعلق ميرال الرواي: "إسراء عرت التناقض الصارخ الذي يعاني منه المجتمع العربي، إذ يدعي الحداثة وينادي بتحرر المرأة في العلن بينما يقدس نظاما ذكوريا عشائريا يتنصل من القانون ويسلب المرأة أبسط حقوقها في الحب والحياة دون قيود".
وفي 2014، أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس مرسوما ألغى بموجبه العذر المخفف لمن يقدم على قتل أنثى بدواعي الدفاع عن الشرف.
ولكن يبدو أن القانون لم يسهم في تراجع حالات قتل النساء داخل الأراضي الفلسطينية. ففي عام 2016، رصد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ، 23 حالة وفاة لسيدات في ظروف غامضة، من بينهن 12 امرأة في الضفة الغربية و11 امرأة في قطاع غزة.
وعلى ضوء هذه النتائج، تدعو ناشطات إلى تكثيف الحملات التوعوية وسن قوانين أكثر صرامة لمحاربة الأعراف التي "ترسخ مفاهيم المجتمع الأبوي وتنبذ مفهوم المساواة بين الجنسين" وفق وصفهم.
فعلقت إحداهن:" ركزوا على التربية داخل البيوت، فبعض النساء شريكات في القمع الذي وقع عليهن وعلى غيرهن. الأم ما إن تنجب ذكرا حتى تبدأ بتلقينه بأنه كائن مقدس مختلف عن أخته..."

आपके घर में ये स्मेल आती हैं तो सतर्क हो जाएं

होली सैमुएल्सन जब भी अपने ऑफिस की वॉशरूम में जातीं, उन्हें हाई स्कूल के बायोलॉजी क्लास की याद आ जाती है.

ऐसा कई बार हुआ, फिर उनको लगा कि वहां की गंध ही उनको अतीत में ले जाती है. वह फॉर्मल्डिहाइड के घोल में रखे गए जानवरों के नमूने की चीरफाड़ करने की याद थी.
फॉर्मल्डिहाइड जानवरों को सड़ने से बचाता है, लेकिन यह कैंसरकारी केमिकल है. लकड़ी के सस्ते फर्नीचरों को चिपकाने वाले गोंद में भी इसका इस्तेमाल होता है.
सैमुएल्सन पेशे से आर्किटेक्ट हैं. उन्होंने महसूस किया कि वह गंध शायद बाथरूम की आलमारियों से आती है.
पिछले कुछ समय से वहां से फॉर्मल्डिहाइड की गंध निकल रही थी, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था.
इस तरह की स्थिति, जहां कोई अप्रिय चीज़ चुपचाप घर-दफ़्तर की हवा में घुलमिल जाती है, कोई असामान्य बात नहीं है.
हम अपना 90 फ़ीसदी समय घर, दफ़्तर या स्कूल के अंदर बिताते हैं, जहां की हवा की गुणवत्ता ख़राब हो सकती है.
वेंटिलेशन सही नहीं होने पर साज-सामान से निकलने वाली गैस, खाना पकाने से अलग होने कण वगैरह मिलकर हवा को ख़राब करते रहते हैं.
इससे श्रमिकों की उत्पादकता घटती है. स्कूली छात्रों के नंबर और उनकी उपस्थिति कम होती है.
चरम स्थितियों में "सिक बिल्डिंग सिंड्रोम" भी हो सकता है. इसमें किसी ख़ास इमारत में रहने पर सिरदर्द, गले में खराश और उल्टी आने जैसे लक्षण दिखते हैं.
कुछ सकारात्मक प्रवृत्तियां भी सामने आई हैं, जैसे- बिल्डिंग कोड. इसमें ऊर्जा बचाने और हरियाली बढ़ाने के उपायों को प्रमाणित किया जाता है और इमारत के अंदर की हवा सुधारने वाले उपायों को अंक दिए जाते हैं.
यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की LEED प्रणाली ऐसी ही व्यवस्था है.
ऐसी इमारतों की तादाद बढ़ रही है. अमरीका में 2006 से 2018 के बीच LEED से पंजीकृत इमारतों की संख्या 200 गुणा बढ़ी है.
शोधकर्ता पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसे उपायों से इमारत की अंदरुनी हवा की गुणवत्ता सुधरेगी.
हवा की गुणवत्ता और ऊर्जा की बचत हमेशा एक साथ नहीं हो पाती. 1983 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पाया था कि जिन इमारतों की खिड़कियां नहीं खुलतीं उनमें सिक बिल्डिंग सिंड्रोम का ख़तरा रहता है.
1970 के दशक में ऊर्जा की बचत के लिए घरों और दफ्तरों को अधिक से अधिक बंद रखने की शुरुआत हुई थी. तब से ज़्यादा लोग बीमार पड़ने लगे.
बिल्डिंग के अंदर की हवा के बारे में गंभीरता से सोचने में बहुत वक़्त लगा.
केमिस्ट चार्लीन बेयर ने 1980 और 1990 के दशक में सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के शुरुआती मामलों की जांच की थी.
उन्होंने एक इमारत को देखा जिसकी डिजाइन बुरी तरह बिगड़ गई थी. उस दफ़्तर के वॉशरूम हाइड्रोलिक लिफ्ट के बगल में थे, जहां स्वचालित दुर्गंधनाशक लगे हुए थे.
जब भी लिफ्ट चलती थी, वहां एक निर्वात पैदा होता था, जिससे थोड़ा दुर्गंधनाशक बाहर निकल आता था. लिफ्ट जब अगली मंजिल पर खुलती तो भी थोड़ा केमिकल बाहर आता था.
वह कहती हैं, "हर फ्लोर पर उसकी गंध फैली रहती थी. यह इतना ज़्यादा हो गया था संवेदनशील लोगों को कठिनाई होने लगी थी."
"वह शुरुआती दिन थे जब हम लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अंदर की हवा की गुणवत्ता बहुत ज़रूरी है."
तीस साल बाद अब अधिक जागरूकता है. लेकिन हवा की गुणवत्ता को अब भी सक्रियता से प्रबंधित करने की ज़रूरत है.
बेयर कहती हैं, "इमारतें डायनेमिक होती हैं, जिसे कुछ लोग नहीं समझते. उनमें सैकड़ों लोगों की छोड़ी हुई सांसें होती हैं, ड्राई-क्लीन हुए कपड़ों से निकलने वाली गैस होती हैं, डेस्क पर लगे पौधों में डली खाद होती है, जूतों की धूल होती है."
"मशीनी वेंटिलेशन से अंदर की हवा को बाहर भेजा जाता है और बाहर की हवा अंदर खींची जाती है या संभव हो तो खिड़कियां खोली जाती हैं."
"गर्मी के दिनों में उमस बढ़ने से ये इमारतें फूल जाती हैं, सर्दियों में सिकुड़ जाती हैं. वे अचल नहीं रहतीं."
आंतरिक हवा के बारे में जागरूकता बढ़ने के बाद भी बीमारू इमारतें मौजूद हैं.
जोसेफ एलेन बिल्डिंगों की डिजाइन में हुई ग़लती को जांचने वाले पूर्णकालिक सलाहकार रह चुके हैं. सांचे या एसबेस्टस की जांच के लिए वह रूटीन चेकअप करते थे.
एक बार उन्होंने एक दफ़्तर के कर्मचारियों के चेहरे के एक हिस्से में लकवा लगने या मांसपेशियों के कमजोर पड़ने के मामले बढ़ने की जांच की थी.
उस मामले में इमारत की अंदरूनी हवा में लीक होने वाले वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के भूमिगत ढेर मिले थे.
एलेन अब हार्वर्ड में सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रोफेसर हैं. अब वह यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इमारतों की डिजाइन सुधारकर वह सेहत समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं.
एलेन विशेष रूप से वेंटिलेशन के विभिन्न स्तरों के संज्ञानात्मक प्रभावों का अध्ययन करते हैं.
ग्रीन बिल्डिंग योजनाओं में इमारतों को कुछ डिजाइन लक्ष्य हासिल करने के अंक दिए जाते हैं, जैसे- पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों का इस्तेमाल या ऊर्जा खपत में कटौती.
कुछ अंक इमारतों की आंतरिक हवा की गुणवत्ता के भी दिए जाते हैं, जिनमें वेंटिलेशन शामिल होता है.
ऐसा लग सकता है कि हरित इमारतें हवा की गुणवत्ता के लिए बेहतर हों, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यह सच हो.
हरित और अन्य इमारतों की हवा की गुणवत्ता की तुलना बहुत कम लोगों ने की है. इससे भी कम लोग सेहत और उत्पादकता के साथ इसके रिश्ते की जांच कर रहे हैं.
विभिन्न योजनाओं में हवा को बराबर वरीयता भी नहीं दी गई है. यदि किसी इमारत ने ऊर्जा खपत घटाकर भरपूर अंक हासिल कर लिए हैं तो यह ज़रूरी नहीं कि उसके डिजाइनर हवा की गुणवत्ता के अंक पाने की कोशिश करें.

उन्नाव रेप केस मामले में चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा 'अब तक चिट्ठी क्यों नहीं पेश की गई'

उन्नाव रेप कांड में पीड़ित परिवार की तरफ से लिखी गई चिट्ठी नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई ने नाराज़गी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से पूछा है कि इस मामले में शीर्ष अदालत के नाम लिखी गई चिट्ठी उनके सामने अब तक क्यों नहीं पेश की गई.

रविवार को रायबरेली जाते वक़्त उन्नाव रेप पीड़िता की कार को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी. जिसमें पीड़िता के दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी जबकि कार में सवार उनके वकील और पीड़िता की हालत नाज़ुक बताई गई है.
रविवार को हुए कार हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और सीबीआई ने इस मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर समेत 10 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया है.
पीड़िता के परिवार ने कुछ दिन पहले ही चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई को चिट्ठी लिख कर उनके जान को ख़तरे की आशंका जताई थी.
अब चीफ़ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से इस बाबत जवाब मांगा है. साथ ही पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी गई है.
चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, "आज सुबह मैंने अख़बार में पढ़ा कि उन्नाव रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी भेजा था. लेकिन मैंने अब तक वो चिट्ठी नहीं देखी. यह अब तक मेरे सामने पेश नहीं किया गया."
उन्होंने कहा, "हम प्रयास करेंगे कि इस माहौल में पीड़िता के लिए कुछ बेहतर किया जा सके."
उन्नाव रेप कांड के पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई को चिट्ठी लिखी थी जिसमें विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की धमकियों का जिक्र किया गया था.
वरिष्ठ वकील वी गिरि कहते हैं कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा जा सकता है.
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तीन तलाक़ बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, ''पूरे देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है. आज करोड़ों मुस्लिम माताओं-बहनों की जीत हुई है और उन्हें सम्मान से जीने का हक़ मिला है. सदियों से तीन तलाक़ की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को आज न्याय मिला है. इस ऐतिहासिक मौक़े पर मैं सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूँ.''

राज्यसभा में नरेंद्र मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं होने के बावजूद मंगलवार को तीन तलाक़ बिल पास हो गया.

यह सरकार की दूसरी बड़ी सफलता है. इससे पहले पिछले हफ़्ते आरटीआई संशोधन बिल पास हुआ था. दिलचस्प है कि मोदी सरकार के दोनों बिलों से विपक्ष सहमत नहीं था फिर भी रोकने में नाकाम रहा.
तीन तलाक़ पर भी मंगलवार को विपक्ष राज्यसभा में बँट गया और बिल थोड़े बहुमत से पास हो गया. राज्यसभा में सरकार के फ़्लोर मैनेजमेंट के सामने विपक्ष बुरी तरह से बिखर गया.
कांग्रेस मांग कर रही थी कि बिल को संसदीय समिति के पास भेजा जाए. लेकिन केंद्र सरकार राज्यसभा में इस बिल को 99-84 वोट से पास कराने में सफल रही.
बिल को सेलेक्ट कमिटी में भी भेजने पर मतदान हुआ लेकिन इसमें भी सरकार के पक्ष में 100 वोट पड़े और विपक्ष का साथ 84 सांसदों ने ही दिया.

华为遭断供：失去谷歌三宝的手机用户日子怎么过

世界第二大智能手机制造商华为再遇新的麻烦：谷歌（Google）表示将会禁止华为使用谷歌旗下基于安卓操作系统开发的手机软件。

这家中国科技公司的未来发展，如今将取决于人们对于谷歌这家搜索引擎公司旗下一系列软件的依赖有多大——这其中包括YouTube、谷歌地图和Gmail。
这一举动发生在特朗普政府将华为列入一份限制名单之后。美国公司必须获得许可证书，才能与该份名单上的公司进行贸易合作。
谷歌的决定将意味着，华为手机的安卓系统更新将会受到限制，并且不能进入Google Play的应用商店。
这将可能影响华为的增长速度，最近华为指自己已经在手机销售的领域中取代了苹果（Apple）的领先地位。
华为的高层现在将需要衡量，人们在多大程度上愿意放弃使用如今已然成为我们生活一部分的手机版谷歌软件。
谷歌一开始就是一个搜索服务供应商，而直到现在，帮助人们在网上搜索信息仍然是谷歌做得最好的业务之一。
在全世界，当人们拿起手机去网上查找信息时，89%的人会使用谷歌。
很能说明问题的是，根据市场份额统计网站NetMarketShare的统计，排名第二的搜索引擎、中国的百度算不上是谷歌的直接竞争对手。
大约有8%的人会使用百度，但这部分人主要在中国大陆，谷歌引擎在那里受到了政府的屏蔽。
于是，虽然谷歌的做法可能不会在中国本土市场对华为造成打击，但是一说到搜索，人们还是喜欢用谷歌——因此，限制搜索将很可能令世界各地的一些手机买家不选择华为。
谷歌在2006年收购的YouTube，其成功的程度甚至开创了一个新行业：YouTuber。
如果你在打游戏、化妆或者其他各种事情上足够厉害，就会有数以百万计的人订阅你的YouTube频道，令你变成百万富豪。
不过，虽然YouTube的成功足以令人一夜爆红和一夜暴富（据《福布斯》指，去年前十名的YouTube网红年收入总共有1.805亿美元），但正是在这一领域，谷歌面临着其他视频应用程序的严酷竞争。
据市场分析公司Sensor Tower的统计，截至2018年末，Tiktok（抖音的国际版）是下载量世界第三的应用程序。
尽管它在2016年左右才开始存在，现在它在全世界的每月活跃用户数量已经达到5亿。
它最初是由中国公司字节跳动（Bytedance）发布的一个在中国内地叫做抖音的应用，之后它逐步在全世界流行。
它只承载短视频，而且更多地是Instagram而不是YouTube的直接竞争对手，但是这款应用不可思议的爆红显示了人们的趣味是如何多变。
或许现在YouTube是谷歌的一大资产，拥有18亿用户，但是在未来它未见得不可能被一个更年轻的对手取代，然后很快就变得不那么不可或缺。
即使在谷歌的高标准下，谷歌地图也算得上是一个受欢迎的应用。
这一部分是因为竞争对手苹果的Apple地图并不好用，它在2012年发布，却由于定位不准确和缺少细节信息而饱受批评。
问题的严重程度令苹果在去年通过从iPhone用户那里获取以及使用带感应器的特殊汽车收集数据，对产品进行了大规模重整。
市场调查公司Fluent的一项调研发现，在美国69%的iPhone用户倾向于使用谷歌地图多于苹果的地图。
但是，和搜索引擎一样，这个图景在不同的国家是不一样的。
在中国，谷歌的大部分应用遭到屏蔽，意味着本土的竞争者百度地图拥有更广泛的用户。百度声称，有2亿人正在使用百度地图最新的语音激活功能。
百度正在寻求走出中国国门的机会，而这将会给华为提供机会，填补谷歌地图封杀华为之后留下的空缺。
虽然目前的手机用户习惯从主要的两个操作系统——苹果的iOS和其他一系列手机的安卓——当中二选一，但是华为被谷歌封杀，可能会带来第三种可能。
“美国政客目前的做法低估了我们的力量，”华为创始人任正非在接受中国官方媒体访问时表示。
华为创始人认为，该公司可以在没有美国软件的状况下继续运作下去。
“我们一直在为这种可能的结果制定应对计划——不过它还没有出现，”华为的英国行政副总裁杰里米·汤普森（Jeremy Thompson）表示。
“我们已经有一个平行的项目在进行，开发另一种选择……我们认为它会令我们的客户高兴的。”
华为手机使用一种新的操作系统加入竞争，可能意味着在苹果和安卓之外，将开始有更多的选择，而在这样的竞争中，很难说谁将获胜。
这家中国公司很可能将依赖中国政府的支持，和一个庞大的本土市场。
谷歌会希望保持它在移动应用市场当中的强势地位，也会希望全世界的谷歌用户继续使用和喜爱谷歌应用。
另一家美国科技巨头微软（Microsoft）一度占据美国移动电话操作系统42%的市场份额，后来尽管曾通过收购手机巨头品牌诺基亚（Nokia）来尝试支撑其手机操作系统，但是最终还是完全退出了这个平台。
谷歌将希望，自己不会遭遇这样一夜打回原形的命运，而选择独力自救的华为，也是一样。

السرطان: عقاقير جديدة ستحقق "نجاحا كبيرا" في علاج مرض العصر

أكد علماء أن أول عقاقير في العالم لوقف مقاومة الخلايا السرطانية للعلاج ستكون متوفرة في غضون عشر سنوات.

وأعلن معهد أبحاث السرطان في بريطانيا عن استثمار بقيمة 75 مليون جنيه استرليني لتطوير هذه العقاقير الجديدة.
ونوه الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث السرطان، بول وركمان، عن أن قدرة السرطان على التكيف مع العقاقير هي التحدي الأكبر في علاجه.
وقال وركمان إن العقاقير الجديدة ستروّض السرطان على المدى الطويل وتجعله "أكثر قابلية للعلاج".
ويقول الباحثون إن طرق العلاج القائمة كتلك التي تستخدم العقاقير الكيماوية أحيانا ما تفشل لأن خلايا السرطان الفتّاكة تتكيف معها وتتسبب في انتكاسة للمرضى.
وقال إن المعهد عمد إلى "تغيير كليّ في الطريقة التي نفكر بها في السرطان" والتركيز على توّقع الطريقة التي ستتطور بها خلايا السرطان، وذلك لمنعها من أن تصبح مقاومة للعقاقير.
ويستهدف معهد أبحاث السرطان جذب تمويلات إضافية بقيمة 15 مليون جنيه استرليني لصالح مركزه الجديد لاكتشاف العقاقير في مقره بمنطقة ساتن غربي لندن، حيث يسعى إلى جمع نحو 300 باحث من مختلف التخصصات العلمية.
ويتطلع العلماء إلى مناهج جديدة تشمل العلاج عبر التوليف بين عدد من العقاقير والذكاء الاصطناعي من أجل التنبؤ بتطوّر خلايا السرطان والتحكم فيها، وخلْق نقاط ضعف يمكن استغلالها في العلاج.
وقال أندريا سوتوريفا، نائب مدير المركز الجديد: "للذكاء الاصطناعي وطرق التوقع الرياضية قدرة هائلة على الدخول في رأس الخلايا السرطانية والتنبؤ بما هي مقبلة عليه وكيف ستستجيب للعلاجات الجديدة".
ويشتغل الباحثون بالفعل على عقاقير جديدة مصمَّمة لوقف نوع من الجزيئات البروتينية يُسمى أبوبيك Apobec والذي هو جزء من جهاز المناعة الذي يسطو عليه أكثر من نصف أنواع السرطانات لكي تطوّر قدرتها على مقاومة العقاقير العلاجية.
وقال وركمان إن الفحوصات المعملية والتجارب السريرية للعقاقير الجديدة ستستغرق نحو 10 سنوات قبل أن تكون متاحة للمرضى.
وأضاف: "نعتقد بقوة أننا، وبمزيد من البحث، سنكون قادرين على استكشاف طُرق لترويض السرطان على المدى الطويل وجعله أكثر قابلية للعلاج حتى يتسنى للمرضى التعايش لفترة أطول وبجودة حياة أفضل".

يقدم شخص واحد في عالمنا على الانتحار كل أربعين ثانية، وغالبية هؤلاء المنتحرين من الرجال، وذلك لأنهم أقل استعداداً لطلب المساعدة أو الحديث عن المشاكل التي يواجهونها، فما هي الأمور التي يجب ألا يتردد الرجال في الافصاح عنها؟

تترك وسائل التواصل الاجتماعي أثراً بالغاً على الصحة العقلية للإنسان. فقد خلصت دراسة أجرتها جامعة بنسلفانيا الأمريكية إلى أنه كلما زاد الوقت الذي يمضيه المرء متصفحا وسائل التواصل الاجتماعي زاد شعوره بالوحدة وبالاكتئاب.
ومن حسن الحظ أن هذا الأثر يتلاشى مع توقفنا عن متابعة وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقول عالمة النفس، مليسا هانت، التي أشرفت على الدراسة: "كلما قل الوقت الذي تمضيه في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي قل شعورك بالوحدة والاكتئاب".
يقول أستاذ علم النفس بجامعة ميشيغان، أوسكار يبارا، إن ما يجري في عالم وسائل التواصل الاجتماعي نادراً ما يكون انعكاسًا حقيقياً للواقع ولا يمكننا إلا أن نجري مقارنات بين واقعنا وما نشاهده في وسائل التواصل الاجتماعي.
ويوضح يبارا أن المرء يقوم بذلك، وقد لا يكون بالضرورة مدركاً لذلك، ولكنه يحدث فعلاً ويقول: "تدخل عالم وسائل التواصل الاجتماعي وتتعامل عمومًا مع محتوى منمق للغاية وكلما استخدمت منصات وسائل التواصل أكثر زادت المقارنات الاجتماعية التي تحدث، وهذا له علاقة مباشرة بما يشعر به الشخص من وحدة وكآبة".
أظهر أكبر مسح من نوعه قامت به بي بي سي بالتعاون مع مجموعة ويلكوم أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا هم الأكثر شعوراً بالوحدة.
وقد وجدت دراسة قامت بها جامعة أوكسفورد عام 2017 أنه من الصعب على الرجال تفادي الشعور بالوحدة.
يقول روبن دنبر الذي لعب دور المشرف على الدراسة: "العامل الأساسي في استمرار صداقة فتاة مع أخرى هو مدى الجهد الذي يبذله الطرفان للتحدث أكثر مع بعضهما عبر الهاتف".
"أما الصداقات بين الرجال فتتوقف إلى حد بعيد على الأنشطة المشتركة مثل حضور مباريات كرة القدم، أو الجلوس معاً في حانة وتناول مشروب، أو ممارسة لعبة تتطلب شخصين. على الطرفين بذل الجهد. الفرق بين الجنسين في هذا المجال صارخ جداً".
ويؤدي تفاقم شعور الشخص بالوحدة إلى تداعيات خطيرة على صحة الشخص البدنية والعقلية. فقد أكدت الدراسات وجود علاقة بين الشعور بالوحدة وزيادة خطر الإصابة بالخرف والأمراض المزمنة واتباع سلوك متهور من الناحية الصحية.
تؤكد العديد من الدراسات أن للبكاء تأثير مهدئ للنفس، ويعزز التعاطف ويساعد على الترابط الاجتماعي أيضاً، ورغم ذلك فإن مقولة أن "الأولاد لا يبكون" لا تزال متأصلة ومتجذرة في المجتمع.
وحسب مسح بريطاني، فإن 55٪ من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا يعتقدون أن البكاء يجعلهم أقل رجولة.
ويقول كولمان أودريسكول، المدير التنفيذي السابق للعمليات والتطوير في لايفلاين ، وهي مؤسسة خيرية أسترالية تقدم الدعم لمن يفكرون في الانتحار: "إننا نقولب الذكور في سن مبكرة جداً كي لا يعبروا عن مشاعرهم لأن البكاء دليل ضعف".
تشير دراسة حديثة جرت في المملكة المتحدة إلى أن 42 في المئة من الرجال الذين يقيمون مع شركاء من الإناث يعتقدون بأن عليهم أن يكسبوا أكثر من الإناث.
ومن هؤلاء أولوميد دوروجاي الذي يقول: "رأيت والدي يكسب لقمة عيش أسرتنا، كان يعمل ليلاً ونهاراً، ويسافر إلى مختلف أرجاء البلاد وعلي أن أكون مثله، علي أن أكسب المال لأن ذلك مطلوب مني لأنني الرجل الذي تحتاجه شريكتي".
إن الشعور بعبء المسؤولية المالية يمكن أن يؤدي إلى تدهور صحتنا العقلية. إذ أظهرت دراسة جرت عام 2015 أنه مقابل كل زيادة بنسبة 1 في المئة في معدل البطالة، هناك زيادة بنسبة 0.79 في المئة في نسب الانتحار.
ويقول سايمون غانينغ، الرئيس التنفيذي للحملة ضد العيش البائس، وهي مؤسسة خيرية مقرها المملكة المتحدة مكرسة لمنع الانتحار بين الذكور: "لقد جرت تربيتنا طيلة حياتنا لنحكم على أنفسنا مقارنة بأقراننا ونكون ناجحين اقتصادياً" ويضيف: "عندما تكون هناك عوامل اقتصادية خارج سيطرتنا، يصبح الأمر صعباً للغاية".
أصبح جوش من المشاهير الصغار في المملكة المتحدة عندما حل في المرتبة الثالثة في برنامج تلفزيون الواقع، جزيرة الحب، العام الماضي. ويصف جوش تجربته قائلاً: "يمكنني القول إنني عشت في صالة التمارين الرياضية قبل دخولي المسابقة ورغم ذلك أتذكر أنني نظرت في المرآة قبل دخول الجزيرة، ولم تكن لدي رغبة في الظهور في البرنامج".
ورغم كل النجاح الذي حققته "أعتقد أنه ليس هناك ما هو أسوأ من أن تكون على الشاطئ وترى رجلاً ذا جسم مثالي يسير على الشاطئ مختالاًبينما تنظر إلى نفسك وتشعر بدونية شديدة".

ديلي تلغراف: السيسي يضمن البقاء في السلطة حتى 2030 في "استفتاء صوري"

تناولت الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء عددا من القضايا العربية والدولية، منها نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، ومحاولات شقيقتين من السعودية الحصول على اللجوء بعد فرارهما من المملكة، والزيارة المزمعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا.
البداية من صحيفة ديلي تلغراف وتقرير لراف سانشيز من القاهرة بعنوان "السيسي يضمن البقاء في السلطة حتى 2030 في استفتاء صوري".
يقول سانشيز إنه سيتم تعديل الدستور المصري للسماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 بعد أن "زعمت الحكومة فوزها بـ 89 في المئة من الأصوات في استفتاء وجهت له الكثير من الانتقادات".
ويضيف أن هيئة الانتخابات في مصر قالت إن 11 في المئة من المصريين صوتوا ضد التعديلات الدستورية، التي تشدد من قبضة السيسي على القضاء وتوسع دور الجيش في السياسة المصرية.
ويورد التقرير أن منظمة العفو الدولية وصفت الاستفتاء بأنه "صوري"، قائلة إن عدم وجود نقاش حول التعديلات الدستورية الرئيسية يظهر "احتقار الحكومة المصرية لحقوق جميع المصريين".
وبحسب التقرير، فإن التعديلات الدستورية هي أحدث خطوة للسيسي لتوطيد سلطته منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عام 2013 في "انقلاب عسكري".
ويضيف الكاتب أنه منذ الإطاحة بمرسي، سجنت الحكومة عشرات الآلاف في محاكمات جماعية، مع مزاعم عن تنفيذ عمليات إعدام سرية، كما تواجه الحكومة اتهامات بتفشي التعذيب في السجون.
وبحسب التقرير، فإن كل وسائل الإعلام المستقلة في مصر "اُجبرت على الإذعان"، بينما تم سجن المعارضين السياسيين أو نُفوا إلى الخارج.
وتلغي التعديلات الدستورية حد الفترتين الرئاسيتين الذي وضع بعد الانتفاضة المصرية عام 2011، كما تعطي السيسي الحق في تعيين القضاة وتعيين النائب العام، بحسب التقرير، الذي يضيف أن المفوضية الدولية للقضاء وصفت التعديلات بأنها "اعتداء بالغ على سلطة القانون".
ولم يُسمح للمناهضين للتعديلات الدستورية، بحسب التقرير، بتنظيم حملة انتخابية قبيل الاستفتاء، بينما حظي التصويت بنعم بدعاية واسعة في وسائل الإعلام الحكومية وفي ملصقات ولافتات دعائية على نطاق واسع في شتى أرجاء البلاد.
ويقول الكاتب إن أنصار السيسي عرضوا على الناخبين الفقراء 50 جنيها مصريا (دولارين) لكل ناخب أو صندوقا يحوي بعض السلع الأساسية.
وفي صحيفة التايمز، نطالع تقريرا لمجدي سمعان وريتشارد سبنسر بعنوان "شقيقتان سعوديتان تطلبان اللجوء بعد الفرار من تعذيب الأسرة".
ويقول التقرير إن شقيقتين سعوديتين فرتا من أسرتهما في السعودية، وتقيمان الآن في جمهورية جورجيا، وتعيشان تحت حماية الدولة التي تقدم لهما المأوى، وأنهما طلبتا اللجوء إلى بريطانيا أو دولة غربية أخرى.
وبحسب التقرير، فإن الشقيقتين وفاء ومها السبيعي هما الأحدث من بين حالات هروب نساء سعوديات. ويوضح التقرير أن الشقيقتين فرتا إلى جورجيا لأن مواطني السعودية ليسوا بحاجة لتأشيرة لدخولها.
وقالت الفتاتان للصحيفة إنها تخشيان قدوم والدهما أو أشقائهما إلى جورجيا لإعادتهما إلى السعودية.
كما قالتا للصحيفة "نود الذهاب إلى بلد يحمينا ويقدم لنا مستقبلا أفضل. نبحث عن أي بلد آمن يستقبلنا ولكننا نفضل هولندا أو كندا أو السويد أو بريطانيا".
وتشير الصحيفة إلى أن وفاء (25 عاما)، وهي ليست متزوجة، ومها (28 عاما)، وهي مطلقة، كانتا حريصتين على ألا يكشفا أين كانتا أو كيف تمكنتا من الفرار من أسرتهما.
وقالت الفتاتان إن قوانين وصاية الرجال على النساء في السعودية جعلت حياتهما "عذابا". وأضافتا أن لدى كليهما مؤهلات جامعيىة، حيث تتخصص إحداهن في علم الرياضيات بينما تتخصص الأخرى في المحاسبة.
ويقول التقرير إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، جعل منح المرأة المزيد من الفرص واحدة من سياساته الرئيسية للإصلاح، لكنه لم يرفع نظام القوامة ووصاية الرجل على المرأة. كما أنه حظر المعارضة بكل صورها، بما في ذلك ناشطات حقوق المرأة اللاتي تم سجن عدد منهن.
وجاءت افتتاحية صحيفة التايمز بعنوان "زيارة ترامب: بريطانيا بحاجة لدعم الولايات المتحدة ويجب أن ترحب بالرئيس".
وتقول الصحيفة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثالث رئيس أمريكي بعد جورج دابليو بوش عام 2003 وباراك أوباما عام 2011 يتلقى دعوة من قصر باكنغهام لزيارة رسمية.
وتضيف الصحيفة أن بريطانيا في حاجة للولايات المتحدة في أزمتها الحالية، وسط محاولات رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي العاثرة للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتقول الصحيفة إن لجون بيركو، رئيس مجلس العموم البريطاني، حق الموافقة على طلب ترامب إلقاء كلمة أمام البرلمان، وأنه يتوجب عليه الموافقة على ذلك المطلب.
وتضيف أن منصب الرئيس الأمريكي أهم وأكبر من أي شخص يشغله. ونظرا لأن ترامب يضع أهمية خاصة للعلاقات الشخصية مع رؤساء الدول والحكومات، يتعين الموافقة على طلبه لأن ذلك يتوافق مع مصلحة البلاد، حيث يقتضي ذلك إكرامه كضيف عزيز.

चर्चा में रहे लोगों से बातचीत पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम

आज़ादी के बाद अब तक 16 लोकसभा के लिए हुए चुनाव में जीते मुस्लिम सांसदों और हर लोकसभा में उनके प्रतिशत पर नजर डालें तो बड़े दिलचस्प आंकड़े सामने आते हैं.
पहली लोकसभा से लेकर छठी लोकसभा तक मुसलमानों का प्रतिनिधित्व धीरे-धीरे बढ़ा.
जहां पहली लोकसभा में महज़ 21 मुस्लिम सांसद चुने गए थे, वहीं छठी लोकसभा में ये संख्या 34 तक पहुंच गई.
लोकसभा में मुसलमानों का प्रतिशत 4.29 से लेकर 6.2 साल तक पहुंच गया.
सातवीं लोकसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ने अचानक उछाल मारी और लोकसभा में मुसलमानों की संख्या 49 तक पहुंच गई.
तब लोकसभा में मुसलमानों का प्रतिशत 9.26 था. 1984 में हुए आठवीं लोकसभा के लिए चुनाव में 46 मुस्लिम सांसद जीते लेकिन 1989 में आंकड़ा गिर कर 33 रह गया.
ये वही दौर था जब लोकसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या बढ़नी शुरू हुई. इसी के साथ लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की संख्या गिरने का सिलसिला शुरू हो गया.
1989 में बीजेपी के 86 सांसद जीते थे और इसी चुनाव में मुस्लिम सांसदों की संख्या 46 से गिरकर 33 पर आ गई.
यानी लोकसभा में सीधे-सीधे 13 मुस्लिम सांसद कम हो गए. 1991 में बीजेपी ने 120 सीटें जीती थीं तब मुस्लिम सांसदों की संख्या और गिरकर 28 पर आ गई.
साल 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 163 जीती थीं तब भी सिर्फ 28 मुस्लिम सांसद ही जीत पाए थे.
साल 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 182 जीती थीं तब लोकसभा में 29 मुस्लिम सांसद जीते थे.
साल 1999 बीजेपी ने फिर से 182 सीटें ही जीतीं. इस बार मुस्लिम सांसदों की संख्या 32 हो गई.
लेकिन 2004 में जैसे ही बीजेपी 182 सीटों से 138 सीटों पर लुढ़की मुस्लिम सांसदों की संख्या बढ़कर 36 हो गई.
साल 2009 मैं 15वीं लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में मुस्लिम सांसदों की संख्या गिरकर 30 पर आ गई.
लोकसभा में मुसलमानों का घटता प्रतिनिधित्व चिंता का विषय है. लेकिन इसकी चिंता किसी को है नहीं.
सवाल ये है कि जब समाज के दबे कुचले तबके को उसकी आबादी के अनुपात में लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है तो फिर मुस्लिम समुदाय को इस फॉर्मूले से क्यों बाहर रखा गया है. साल 2006 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि देश में मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है.
अगर दलितों को उनकी आबादी के हिसाब से लोकसभा में मिला हुआ है तो फिर मुसलमान इस हिस्सेदारी से वंचित क्यों हैं.
लोकसभा में बीजेपी का है मुसलमानों का प्रतिनिधि 4.24 से लेकर 6.24 के बीच रहा है जो आबादी के प्रतिशत 14.2% से बहुत कम है.
ग़ौरतलब है कि समाज के सबसे निचले हिस्से दलितों और आदिवासियों को लोकसभा में उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिला हुआ है.
लोकसभा की 84 सीटें दलितों के लिए आरक्षित है वहीं 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है इनके अलावा हर लोकसभा में एंग्लो इंडियन समाज के दो लोगों को नामित किया जाता है.
ताकि उनकी आबादी के हिसाब से लोकसभा में उन्हें प्रतिनिधित्व मिल सके.
संविधान बनाते वक्त महसूस किया गया थी कि एंग्लो इंडियन समाज की आबादी देश में किसी भी लोकसभा सीट पर आबादी इतनी नहीं है कि वो अपना प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा में भेज सकें.
पिछले करीब ढाई दशक से लोकसभा में महिलाओं के 35% आरक्षण देने की भी कोशिश हो रही हैं. उसके पीछे भी यही तर्क है कि महिला सशक्तिकरण के लिए राजनीति और सत्ता में आबादी के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी जरूरी है.
17वीं लोकसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा या घटेगा. यह तो चुनावी नतीजे बताएंगे. लेकिन देर सबेर ये मुद्दा लोगों की नज़र खींचेगा.